भारत सरकार ने हाल ही में Online Gaming Bill 2025 पास कर दिया है। इस कानून का मकसद है कि देश में पैसे वाले ऑनलाइन गेम्स (Real Money Games) पर रोक लगाई जाए और साथ ही e-sports, शैक्षिक और सामाजिक गेम्स को बढ़ावा दिया जाए।

आइए इस बिल की पूरी जानकारी आसान भाषा में समझते हैं

1. यह बिल कब पास हुआ?

  • लोकसभा: 20 अगस्त 2025
  • राज्यसभा: 21 अगस्त 2025
  • राष्ट्रपति की मंजूरी: 22 अगस्त 2025
    यानी अब यह कानून बन चुका है और पूरे देश में लागू होगा।

2. इस बिल की जरूरत क्यों पड़ी?

भारत में पिछले कुछ सालों में ऑनलाइन गेमिंग बहुत तेजी से बढ़ी। लाखों लोग ऐसे गेम्स खेलने लगे जिनमें असली पैसे लगाए जाते थे।

  • कई लोग कर्ज में डूब गए
  • परिवारों की बचत खत्म हो गई
  • धोखाधड़ी और लत (Addiction) जैसी समस्याएँ बढ़ीं
  • सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि ऐसे पैसों का इस्तेमाल आतंकवादी फंडिंग तक में हो रहा था

इन्हीं कारणों से सरकार ने यह कदम उठाया।

3. इस बिल में क्या-क्या प्रावधान हैं?

(a) Real Money Games पर पूरी तरह पाबंदी

  • ऐसे गेम्स जिनमें पैसा लगाया जाता है अब पूरी तरह से बैन होंगे।
  • न तो इन्हें चलाया जा सकेगा, न ही इनका प्रचार-प्रसार किया जा सकेगा।
  • बैंक और पेमेंट ऐप्स को भी इन गेम्स से जुड़े ट्रांजेक्शन रोकने होंगे।

(b) E-Sports और सुरक्षित गेम्स को बढ़ावा

  • e-sports को अब आधिकारिक मान्यता मिलेगी।
  • सरकार इनका समर्थन करेगी, टूर्नामेंट और ट्रेनिंग सेंटर खोले जाएंगे।
  • शिक्षा और मनोरंजन से जुड़े गेम्स को सुरक्षित माहौल में चलाने की अनुमति होगी।

(c) National Online Gaming Authority

  • सरकार ने एक नई नियामक संस्था (Authority) बनाई है।
  • यह संस्था तय करेगी कि कौन सा गेम वैध है और कौन सा नहीं।
  • शिकायतें, पंजीकरण और नियम बनाने की जिम्मेदारी इसी के पास होगी।

(d) सख्त सज़ाएँ और जुर्माने

  • पैसे वाले गेम्स चलाने या प्रचार करने पर 3 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना।
  • बार-बार गलती करने पर 5 साल जेल और 2 करोड़ रुपये तक का जुर्माना।
  • विज्ञापन करने वालों पर भी 50 लाख रुपये तक का जुर्माना और 2 साल जेल हो सकती है।

4. इससे आम लोगों को क्या फायदा होगा?

  • लोग कर्ज और लत से बचेंगे।
  • युवाओं का ध्यान असली e-sports और पढ़ाई से जुड़े गेम्स की ओर बढ़ेगा।
  • धोखाधड़ी और अवैध कमाई में कमी आएगी।

5. इंडस्ट्री पर असर

  • Dream11, MPL, Zupee जैसे कई बड़े प्लेटफ़ॉर्म ने अपने Real Money गेम्स बंद करने शुरू कर दिए हैं।
  • लाखों नौकरियों और करोड़ों के निवेश पर असर पड़ सकता है।
  • कई कंपनियाँ अब नए बिज़नेस मॉडल अपनाने या कोर्ट में चुनौती देने की सोच रही हैं।
  • स्टॉक मार्केट में भी gaming कंपनियों के शेयर गिरे हैं।

6. आगे क्या होगा?

  • आने वाले महीनों में यह देखा जाएगा कि यह कानून कितनी सख्ती से लागू होता है।
  • सरकार चाहती है कि भारत में गेमिंग इंडस्ट्री तो बढ़े, लेकिन जिम्मेदारी और सुरक्षित माहौल के साथ।
  • e-sports भारत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नाम दिला सकता है।


Online Gaming Bill 2025 का सीधा मतलब है –
पैसे वाले गेम्स पर रोक, e-sports और शिक्षा से जुड़े गेम्स को बढ़ावा।
सरकार का मकसद है लोगों को लत और धोखाधड़ी से बचाना और देश में एक सुरक्षित डिजिटल गेमिंग वातावरण बनाना।

👉 अगर आप ऑनलाइन गेम खेलते हैं, तो ध्यान रखें कि अब पैसा लगाने वाले गेम्स खेलना गैरकानूनी है।
भविष्य e-sports और सीखने वाले गेम्स का है।